एक देश, एक सुप्रीम कोर्ट
लेकिन निर्णय देने में दोहरी नीति......
इलेक्टोरल बॉण्ड में चंदा देने वालों के नाम सार्वजनिक हो
✍️सुप्रीम कोर्ट
होटल, ढाबे और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर मालिक का नाम लिखना अनिवार्य नहीं । ✍️सुप्रीम कोर्ट
हलाल खाना मुसलमानों का संवैधानिक अधिकार है।
खाने के लिए हिन्दूओं का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं।
देश का सुप्रीम कोर्ट थूक जिहादियों के समर्थन में खुलकर सामने आ चुका है,
हिन्दूओं को शुद्ध और सात्विक खाना, अपनी सुरक्षा के साधन स्वयं ढूंढने होंगे...!!
