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सामाजिक न्यायविज्ञानी के लिए उपस्थित होने वाले एडवोकेट अशोक अग्रवाल ने प्रस्तुत किया कि विज्ञापन परीक्षाओं के समय के बारे में संकेत नहीं देता। श्री अग्रवाल ने यह भी कहा कि डीओई में अध्यापकों की खाली पदों की संख्या 27000 से ज्यादा है लेकिन विज्ञापन केवल 8914 पदों के लिए ही है।

जस्टिस ए के चावला ने अपने घनिष्ठ कार्यों के लिए दिल्ली सरकार और डीएसएसएसबी को खींचते हुए डीएसएसएसबी को 3 सप्ताह के भीतर एक हलफनामे दर्ज करने के निर्देश दिए, जिसमें परीक्षा भर्ती प्रक्रिया पूरा करने की तिथि सहित परीक्षा आदि की तारीखों का विवरण दिया गया।

न्यायमूर्ति ए। के। चावला ने भी दिल्ली सरकार को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया, क्यों डीओ ने 8914 पदों के लिए केवल तभी भेजा है जब डीओई में 27,000 से अधिक शिक्षण कर्मचारियों की खाली पदों की है, जैसा कि अदालत ने अपने पहले के आदेश 11 अप्रैल 2017. सुनवाई की अगली तारीख 07 नवंबर 2017 है।

Delhi Govt & DSSSB Counsel today informed Justice A K Chawla of Delhi High Court that DSSSB has on 07.08.2017 issued Advertisement in regard to recruitment of 14820 teachers in DoE & MCD schools. Advocate Ashok Agarwal appearing for Social Jurist submitted that Advertisement does not indicate as to when the Examinations would take place etc.

Mr Agarwal also submitted that number of vacant posts of teaching staff in DoE is over 27000 but Advertisement is only regard to 8914 teaching posts.

Justice A K Chawla while pulling up Delhi Govt & DSSSB for their tardy actions directed DSSSB to file an affidavit within 3 weeks providing schedule detailing dates of examination etc including date of completion of recruitment process.

Justice A K Chawla also directed Delhi Govt to file affidavit within 3 weeks explaining as to why DoE has sent reqisition only for 8914 posts when there are over 27000 vacant posts of teaching staff in DoE as has been noted by the Court in its earlier order dated 11 April 2017.

Next date of hearing is 07 November 2017.

Ashok Agarwal Advocate
09.08.2017

धन्यवाद

प्रहलाद सिंह डांगरा