ई-वाहन चार्जिंग केंद्रे उभारण्यासाठी केंद्र सरकार अनुदान देणार आहे. त्यानुसार नवी मुंबई महापालिकाही ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’ या तत्त्वावर चार्जिंग केंद्रे उभारणार आहे.
पेट्रोल-डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांऐवजी विजेवर चालणाऱ्या पर्यावरणपूरक वाहनांच्या अधिकाधिक वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवी मुंबई महापालिका २० ठिकाणी वाहन चार्जिंग केंद्रे उभारणार आहे. चार्जिंग केंद्रे उभारण्यासाठी पालिकेने निविदा काढली होती. या निविदेला देशातील पाच मोठ्या कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला आहे.
ई-वाहन चार्जिंग केंद्रे उभारण्यासाठी केंद्र सरकार अनुदान देणार आहे. त्यानुसार नवी मुंबई महापालिकाही ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’ या तत्त्वावर चार्जिंग केंद्रे उभारणार आहे. चार्जिंग केंद्रे चालवणाऱ्या कंपन्यांना शहरातील मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या २० जागा नाममात्र भाडेपट्ट्यावर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. त्याबदल्यात ही कंपनी पालिकेला उत्पन्नातील हिस्सा व सेवा देणार आहे. यातील कंपन्यांची गुंतवणूक जवळपास ३०-४० कोटी रुपये असणार आहे. केंद्र सरकार प्रत्येक चार्जिंग केंद्राला वीस लाख रुपये अनुदान देणार आहे.
चार्जिंग केंद्रे उभारण्यासाठी पाच बड्या कंपन्यांनी स्वारस्य दाखवले आहे. टाटा मोटर्स, पॉवर ग्रीड कॉर्पोरेशन इंडिया, ईव्हीएफ चार्जिंग, सहकार ग्लोबल आणि जेबीएम रिनिव्हल या कंपन्यांचा समावेश आहे. यापैकी एका कंपनीला ही वीस चार्जिंग केंद्रे उभारण्याचे कंत्राट मिळणार असून पालिका केवळ केंद्र उभारण्यासाठी भूखंड उपलब्ध करून देणार आहे. त्यानंतरचा सर्व खर्च या कंपन्यांना करावा लागणार आहे. एका केंद्रासाठी अंदाजित खर्च एक ते दोन कोटी रुपये असणार आहे. या केंद्रांतील उत्पन्नाचा काही हिस्सा पालिकेला मिळणार आहे.
To read more, visit: www.mumbailive.com