राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या पथदिवे आणि पाणीपुरवठा योजनांच्या थकित वीज बिलांची तपासणी करुन त्यांचा योग्य मेळ घालण्यासाठी (रिकन्सिलेशन) संबंधित विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यात यावी. या समितीने दि. १५ ऑगस्टपर्यंतच्या कालमर्यादेत अहवाल सादर करावा. या समितीचा अहवाल येईपर्यंत ग्रामीण तथा स्थानिक व नागरी स्वराज्य संस्था पथदिवे आणि पाणीपुरवठा योजनांची वीज देयकांची वसुली व वीजतोडणी तोपर्यंत थांबवून, यापूर्वी तोडलेल्या वीज जोडण्या तातडीने पूर्ववत करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत आज घेण्यात आला.
मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समिती सभागृहात, राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या पथदिव्यांची थकित वीज देयके व ग्रामपंचायतींच्या पाणीपुरवठा योजनांच्या थकित वीज देयकांसंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत, ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ, सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील, नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, पाणीपुरवठा विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव डॉ. संजय चहांदे, ग्रामविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
To read more, visit: www.mumbailive.com